राजस्व व्यवस्था में सुधार की दिशा में ऐतिहासिक पहल — तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघ ने शासन से मिले आश्वासनों के बाद स्थगित की हड़ताल
रायपुर, 06 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ — जो राज्य के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधित्व करता है — द्वारा विगत दिनों चलाए गए चरणबद्ध आंदोलन ने राजस्व प्रशासन की दशा और दिशा दोनों पर गंभीर विमर्श को जन्म दिया। संगठन की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यभर में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने अभूतपूर्व एकता और अनुशासन के साथ संघर्ष किया, जिसने शासन और प्रशासन को भी गंभीरता से सोचने पर विवश किया।
यह आंदोलन महज मांगों की जिद नहीं था, बल्कि राज्य के राजस्व प्रशासन की गरिमा, मर्यादा और दक्षता के लिए एक दीर्घकालिक समाधान की मांग थी। इसी दृष्टिकोण से संघ ने शासन से बार-बार संवाद की पहल की, जिसका परिणाम सकारात्मक रूप में सामने आया।
🔷 मंत्री स्तर से हुई उच्चस्तरीय वार्ता
संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री के साथ सार्थक बैठक की, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग के वरिष्ठ सचिवों तथा भू-अभिलेख संचालक की उपस्थिति रही। चर्चा बेहद सौहार्द्रपूर्ण और परिणामोन्मुख रही।
