*ओबीसी को न्याय दिलाने दिल्ली में गरजी कांग्रेस, त्रिलोक श्रीवास राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल*
तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित “पिछड़ा वर्ग भागीदारी न्याय सम्मेलन” में श्रीवास ने सहयोगियों सहित की सक्रिय भागीदारी, राहुल गांधी और खड़गे ने रखे बड़े राजनीतिक संकेत
नई दिल्ली/बिलासपुर।
देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा “पिछड़ा वर्ग भागीदारी न्याय राष्ट्रीय सम्मेलन” का भव्य आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में बिलासपुर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास, जो राष्ट्रीय समन्वयक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रभारी भी हैं, अपने प्रमुख सहयोगियों पं. जितेंद्र शर्मा जीतू, मोहसिन खान, अनिल सिंह कुशवाहा एवं वीरेंद्र तिवारी के साथ सक्रिय भागीदारी करते हुए सम्मिलित हुए।
सम्मेलन में श्री त्रिलोक श्रीवास ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट, ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बी. के. हरिप्रसाद, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, तथा कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्स्ना महंत से शिष्टाचार भेंट की और संगठनात्मक विषयों एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।
इस सम्मेलन में देशभर से हजारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, सामाजिक संगठन प्रमुख एवं कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। मंच से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग के अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराया।
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि –
> “देश की आबादी का 50% से अधिक हिस्सा पिछड़ा वर्ग है, फिर भी उन्हें उनका समुचित हक और भागीदारी नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जातिगत सामाजिक जनगणना की मांग कर रही है ताकि समाज के हर वर्ग को न्याय मिले। अब जब केंद्र की भाजपा सरकार ने जनगणना की घोषणा की है, तो वह भी कांग्रेस के दबाव का ही परिणाम है।”
सम्मेलन में यह भी मांग उठाई गई कि सामाजिक जनगणना तेलंगाना मॉडल के आधार पर होनी चाहिए, और कांग्रेस शासित राज्यों में पिछड़ा वर्ग को शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अधिकार दिलाने की ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी।
श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन को पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि –
> “अब समय आ गया है जब ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक की नजर से नहीं, बल्कि नीति निर्माण और शासन-प्रशासन में भागीदारी के रूप में देखा जाए।”
