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    *धान खरीदी की शुरुआत किसानों के सम्मान और समृद्धि का नया अध्याय : जितेन्द्र वर्मा*

     

     

    रायपुर। भाजपा प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा ने छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होने पर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि डबल इंजन भाजपा सरकार में धान खरीदी की शुरुआत किसानों के सम्मान, विश्वास और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा कर उनकी खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

     

    भाजपा प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि किसान केवल धान नहीं उगाता बल्कि अपने पसीने से प्रदेश का भविष्य संवारता है और पूरे देश का पेट भरता है। उसकी मेहनत का उचित मूल्य और परिवार की खुशहाली सुनिश्चित करना सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

     

    प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार इस वर्ष 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी करेगी। यह निर्णय किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

     

    भाजपा प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि किसानों की सुविधा के लिए धान खरीदी व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। 360 नए उपार्जन केंद्रों की शुरुआत के साथ प्रदेश में अब कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। एग्रीस्टेक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी एवं समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। सभी केंद्रों पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था, पारदर्शी खरीदी और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

     

    भाजपा प्रदेश मंत्री वर्मा ने आगे कहा कि कृषक उन्नति योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। यदि किसी किसान के खेत में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान का उत्पादन नहीं होता है, तब भी समर्थन मूल्य एवं निर्धारित प्रोत्साहन राशि के अंतर की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता देने का निर्णय भी लिया गया है। यह पहल किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उनकी आय को मजबूती देगी।

     

    श्री वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के लिए किसान केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि प्रदेश की समृद्धि के आधार स्तंभ हैं। मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए सरकार किसानों की मेहनत को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि में बदलने का कार्य कर रही है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ अब अपने अन्नदाताओं की खुशहाली के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

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