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    *नगर निगम के कांग्रेस के पार्षदों ने जनहित के मुद्दों पर कलेक्टर और आयुक्त को सौंपा ज्ञापन*

    जाति, आय एवं जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से राशन कार्ड बनवाने में आ रही परेशानी, श्रद्धांजलि योजना लाभ के लिए 2007-08 आर्थिक जनगणना सूची की अनिवार्यता से भी वंचित हो रहे गरीब परिवार; पुराने नियमों के तहत समस्याओं का निराकरण करने की मांग

    बिलासपुर। आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और आवश्यक दस्तावेज बनवाने में हो रही परेशानियों को लेकर भारत कुमार कश्यप ने शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन में राशन कार्ड निर्माण, श्रद्धांजलि योजना और जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से जुड़े नियमों में आम जनता को राहत देने की मांग की गई है।

    आवेदन में बताया गया है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए नागरिकों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इसका प्रमुख कारण राज्य शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति में आ रही कठिनाइयां हैं। विशेष रूप से जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के चलते आम नागरिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आवेदन में पांच वर्ष तक के बच्चों का राशन भी काटे जाने का मुद्दा उठाया गया है।

     

    इसी तरह श्रद्धांजलि योजना के तहत अति गरीब परिवारों को मिलने वाली 2500 रुपये की सहायता राशि का लाभ भी बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। आवेदनकर्ता के अनुसार वर्ष 2007-08 के सर्वे सूची में नाम दर्ज होने की अनिवार्यता के कारण लगभग 95 प्रतिशत निम्न वर्ग के पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने इसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के साथ अन्याय बताते हुए नियमों में बदलाव की आवश्यकता जताई है।

     

    आवेदन में केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के तहत जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन तथा प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी आम जनता के लिए परेशानी का कारण बताया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि एक माह से अधिक पुराने प्रकरणों में सिविल न्यायाधीश के आदेश के बाद ही प्रमाण पत्र बनाए जाने की व्यवस्था से नागरिकों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

     

    पुरानी व्यवस्था के तहत राहत देने की मांग

     

    मुख्य रूप से उपस्थित नेता प्रतिपक्ष भारत कुमार कश्यप, पार्षदगण इब्राहिम खान अब्दुल, अमित भारते, दिलीप पाटिल, अनीता कश्यप, सुनील सोनकर, ओम कश्यप एवं अन्य पार्षदों ने छत्तीसगढ़ एवं केंद्र सरकार से मांग की है कि आम नागरिकों की वास्तविक समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक समझते हुए पूर्ववर्ती व्यवस्था एवं नियमों के दायरे में राहत प्रदान की जाए। उन्होंने राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया सरल करने, श्रद्धांजलि योजना के लिए सर्वे सूची की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने तथा जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के नियमों को आम जनता के अनुकूल बनाने की मांग की है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

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