मकान दुकान और जमीन के कब्जे का काम कर रही कांग्रेस.सरकार कहा डा.रमन सिंग ने

छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर के लिए शुक्रवार का दिन किसी राजनीतिक अखाड़े से कम नहीं रहा.. एक ओर पहली बार बिलासपुर का प्रभार पाने के बाद राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बिलासपुर पहुंचे.. तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में मुख्यमंत्री रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने भी भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की.. प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आड़े हाथों लिया.. प्रदेश की सत्ता में ढाई साल पूरे कर चुकी कांग्रेस के खिलाफ डॉ रमन सिंह जमकर बरसे और कहा कि.. कांग्रेस की सरकार इन ढाई सालों में केवल माफियाओं को बढ़ाने का काम किया है वही जनता को लूट कर छत्तीसगढ़ राज्य को ठगने में भूपेश बघेल की सरकार का हाथ है.. संगठन को गतिशील बनाने के लिए देश व्यापी कार्यक्रम के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के भाव की अभिव्यक्ति को भाजपा सामने ला रही है.. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि.. ढाई साल में छत्तीसगढ़ की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है.. आज पूरे देश में आपातकाल को याद किया जा रहा है.. कांग्रेस ने ही देश पर 25 जून को आपातकाल थोपा था इसके साथ ही संविधान के चिथड़े उड़ा दिए थे.. ढाई साल में राज्य की जो हालात बिगड़े है उसके लिए भूपेश बघेल सरकार जिम्मेदार है.. बिलासपुर को भूमाफिया के कब्जे में डाल दिया गया है.. बिलासपुर के विकास और स्मार्ट सिटी के लिए केन्द्र सरकार ने 1000 करोड़ जारी किया था.. लेकिन आज तक 100 करोड़ काम भी नहीं हो पाया है.. बिलासपुर में जल आपूर्ति का काम अरपा भैसाझार योजना समेत तिफरा ओवरब्रिज का काम आज भी अधूरा है.. दुकान मकान और जमीन पर कब्जा का काम कांग्रेस सरकार में किया जा रहा है.. जिससे जिले और प्रदेश की जनता त्रस्त नजर आ रही है.. भूपेश बघेल द्वारा जनता को जवाब देने के बजाए भुपेश सरकार कार्रवाई का काम कर रही है.. 1 लाख रोजगार का वादा और 2500 बेरोजगारी देने के वादे का क्या हुआ..? डॉ रमन सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि.. सरकार का विधायक खुद कहता है कि.. थानों के बाहर रेट लिस्ट लगा दिया जाये.. गरीबों के लिए बनने वाले प्रधानमंत्री आवास का टारगेट कम कर सरकार ने 20 हजार आवास बनाया जबकि 1 लाख 80 हजार आवास नहीं बना पाए.. 2020-21 में 6 लाख आवास में से 4 लाख 91 हजार के आवास को वापस कर भूपेश सरकार ने गरीबों का सपना तोड़ा है.. राज्य सरकार आर्थिक प्रबंधन में सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है.. CAG के ऑडिट में 2020-21 में राज्य सरकार का राजस्व 63 हजार करोड़ था.. जिसमें छत्तीसगढ़ के राजस्व का 52 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार हिस्सा था.. 88% राजस्व का हिस्सा राज्य के ब्याज में चला जाता है और सिर्फ 12 प्रतिशत चला जाता है.. राज्य सरकार आज सिर्फ कर्ज लेने में जुटी हुई है.. भाजपा के 15 साल में 33 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया था.. और भूपेश बघेल सरकार ने ढाई साल में 37 हजार करोड़ रुपए कर्ज के रूप में लिया है..इसके बावजूद आज सरकार ठन ठन गोपाल है..